ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਚੀਮਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਪ੍ਰਜਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ 298 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ” ਵਿਕਟਿਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ” (VPP- ਪੀੜਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ Immoral Traffic Prevent Act ਅਨੈਤਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ITPA) ਦੇ “ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੂਖਮ” ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਪੂਰਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੈਤਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।”ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 23 ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ (ਪੀੜਤਾਂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ’ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ।
ਕੌਟਿਲਯ ਦੇ ‘ਦ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ’ ਵਿੱਚ ‘ਗਣਿਕਾ’ ਯਾਨੀ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ‘ਰੂਪਜੀਵਾ’ ਸੁਤੰਤਰ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ, ‘ਪੁਮਸਚਲੀ’ ਸ਼ਾਇਦ ਰਖੇਲ ੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਟਪੁਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਡੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਚਰਾ ਕਬੀਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹਨ।ਉਹ ਵੇਸਵਾਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਗੰਭੀਰ ਗਰੀਬੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 28.6% ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਕੁਲੀਨ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਘਟਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ, ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਵਰਗ ਹਨੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39(ਏ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਾਰਾ 39(ਐਫ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15(1) ਉਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15 (3) ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿਊਮਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਨੈਤਿਕਤਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
