ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਬਠਿੰਡਾ,13 ਮਾਰਚ ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ‘ਚੁੱਘੇ ਖੁਰਦ )ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਟ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਨਿਹੱਕੀ ਸ਼ਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚੋਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਟ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਨਿਹੱਕੀ ਸ਼ਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਉਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ ਵਛਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ – ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹਕੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਹੱਕੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟੈਟ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥਾਂ -ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛਾਂਗਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ , ਵਿੱਦਿਆ,ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।