Home » Today In Focus » ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

News Portal Development Companies In India

-4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 

ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘੇ ਖੁਰਦ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਾਈਏ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ।

Leave a Comment

Will the middle class get relief from the first general budget of Modi 3.0?