Home » Uncategorized » ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

News Portal Development Companies In India

-ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ-

ਬਠਿੰਡਾ , 14 ਜੂਨ (ਯ ਪ )ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ. ਜੇ. ਯੂ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਸੋਮਾ ਸੁੰਦਰ, ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਾਈ. ਨਰਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਖੌਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸੌ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੇਯੂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

Leave a Comment

Will the middle class get relief from the first general budget of Modi 3.0?