ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿਕਾ ਕੀਤਾ ਖੜ੍ਹਾ-ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਬਠਿੰਡਾ,19 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਚੁੱਘੇ ਖੁਰਦ )ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੱਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿਕਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸਦੇਵ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7291/2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਦਾਇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵਾਂਗ ਨਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਤ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
